ज्याप्रमाणे शिक्षकांसाठी आणि पदवीधरांसाठी स्वतंत्र आमदार देण्यात आलेला आहे, त्याचप्रमाणे पत्रकारांसाठी देखील स्वतंत्र आमदार देण्यात यावा. पत्रकारांना देखील संरक्षणाची गरज असून त्यांना विमा, कर्ज योजना, घरकुल, शासकीय जाहिरात, मुलांचे शिक्षण, प्रवास सवलत, पेनशेन, भविष्य निर्वाह निधी, प्रलंबीत जाहिरात बील, अधिस्वीकृतीचा लाभ आदी अनेक शासकीय योजनांचा लाभ हवा असतो. परंतू तो त्यांना मिळत नाही
तो त्यांना देखील मिळाला पाहिजे. आमदार- खासदार, मंत्री व शासकीय अधिकारी हे पत्रकारांच्या समस्यांची कधीच दखल घेत नाहीत. म्हणूनच पत्रकारांसाठी देखील शिक्षक आणि पदवीधरांप्रमाणे स्वतंत्र आमदार पाहिजे. जेणे करुन त्यांच्या समस्या मार्गी लागतील. महाराष्ट्रात सहा प्रशासकीय विभाग असून प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र आमदार देण्यात यावा.
तरी उपरोक्त समस्यांची मुख्यमंत्र्यांनी जातीने सोडवणूक करावी, अशी विनंतीही श्री. बागडी यांनी निवेदनाच्या शेवटी केली आहे.
