जालना प्रतिनीधी समाधान खरात

पत्रकार आणि वृत्तपत्रातील कर्मचार्‍यांना बँकांचे कर्ज व शासकीय योजना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी हिंदी मराठा पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष विकासकुमार बागडी यांनी केली आहे.

या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात श्री. बागडी यांनी म्हटले आहे की, जिल्हा उद्योग केंद्र, राष्ट्रीयकृत बँक, सहकारी बँक, पतसंस्था, महामंडळ, समाज कल्याण विभागासारखे अनेक विभाग राज्य शासन आणि केंद्र शासन चालवित असून बेरोजगार उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी, शासकीय अधिकारी- कर्मचारी, अंध- अपंग, अनुसूचित जाती- जमाती आदी अनेकांना भरपूरप्रमाणात कर्ज वाटप योजना आणि सबसिडीचे लाभ दिले जातात. परंतू पत्रकार किंवा वर्तमानपत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी शासनाच्या कोणत्याही योजनेमध्ये जागा देण्यात आलेली नाही. महागडे छपाई यंत्र, कॉम्प्युटर संच, कार्यालयीन फर्निचर, कागद रोल, शाईपासून ते वृत्तपत्र वितरणासाठी किंवा बातमी संकलनासाठी मोटार सायकल, महाग कॅमेरे, जनसंपर्कासाठी लागणारे मोबाईल सर्व काही पत्रकारांना नगदी स्वरुपात खरेदी करावे लागते. किंवा खासगी फायन्सास कंपनी अगर सावकाराकडे न परवडणारे व्याजावर कर्ज घेऊन आपले काम आणि गरज पडली तर पार पाडत असतात. परंतू कोणतीही बँक मग ती सरकारी असो की निमसरकारी पत्रकारांना जवळही उभे करत नाही. असे का? पत्रकार म्हटल्याबरोबर नाही हा शब्द समोरुन येत असतो, असे का? असा प्रश्न तमाम पत्रकारांचा आहे. खरे पत्रकार हा सुध्दा एक व्यक्ती असून त्यालाही त्याच्या काही गरजा असतात, त्या पूर्ण करण्यासाठी कर्ज हे घ्यावेच लागते. परंतू कोणतीही बँक, सरकारी अथवा निमसरकारी त्याला दारात उभे करत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खरे तर पत्रकारांनाही शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्यांच्यासाठी सरकारने राखीव कोठा ठेवला पाहिजे, अशी मागणी तमाम पत्रकारांची असल्याचे हिंदी मराठी पत्रकार संघाचे जालना जिल्हाध्यक्ष श्री. विकासकुमार बागडी यांनी म्हटले आहे.