मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचा पायगुण चांगला असून अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडल्यामुळेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे भाजपा नेते माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी स्वागत केले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी यासंदर्भात सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याचे हे यश असल्याचे मत माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केले आहे.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा प्रश्न दिर्घकाळ प्रलंबित होता. हा प्रश्न निकाली निघावा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सातत्याने प्रयत्न केले होते. श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी तर प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली असून आमच्या हाती सत्ता द्या तीन महिन्यात आरक्षण मिळवून देतो अन्यथा राजकारण सोडेल अशी प्रतिज्ञा केली होती. या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. इच्छा असेल तर कोणतेही काम करा त्यात नक्की यश मिळेल हेच आजच्या या निकालातून दिसून येत आहे मागील अडीच वर्ष कार्यरत असणारे महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकले नाही परंतु सत्तांतरानंतर लगेचच विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व ओबीसी आरक्षणाचा सखोल अभ्यास करणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून सुनियोजित मांडणी करत सुप्रीम कोर्टात आपलं म्हणून मांडून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यात यशस्वी झाले आहेत ही बाब ओबीसी समाज कधीही विसरणार नाही. असे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे
राज्यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका, महापालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतीमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बाठिंया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल. असेही माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पार्टीने ओबीसी बांधवांना दिलेला शब्द पाळला असून यापुढे देखील भारतीय जनता पार्टी ओबीसी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभी होती आहे आणि राहील प्रतिक्रिया माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात व्यक्त केली आहे.
*मंठा येथे उद्या विजयी जल्लोष...*
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (NDA) राष्ट्रपती पदाच्या अधिकृत उमेदवार श्रीमती द्रोपदी मुर्मु जी यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याची औपचारिक घोषणा बाकी आहे त्याबद्दल व ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून सुटला आहे त्यानिमित्त मंठा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ठिकाणी दुपारी २ वाजता विजयाचा जल्लोष साजरा केला जाणार असल्याचे देखील लोणीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे
