कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका मध्ये थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार भेटला असून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी योग्य प्रतिनिधी निवडून देण्याची संधी या निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे युती सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे

पुढे या पत्रकात म्हटले आहे की आघाडी सरकारने अधिवेशनादरम्यान घाई गडबडीत निर्णय घेत एक कोटी रुपये कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनाच या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती या धन दांडग्यांच्या हातचे बाहुले बनणार होत्या त्याचबरोबर मराठवाडा विदर्भात डबघाईस आलेल्या या संस्था एक कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप कुठून करणार हा प्रश्न होता या संस्थांना किंवा विविध कार्यकारी सोसायट्यांना कर्ज वाटपासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर अवलंबून राहावे लागते त्यामुळे एक कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनाच अधिकार देणे ही अतिशय चुकीची बाब होती त्यामुळे राज्यातील 70% सोसायटी या मतदानापासून वंचित राहणार होत्या मात्र आज कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांना न्याय देणारा असून

या बाबतीमध्ये आपण थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार द्या व कृषी उत्पन्न बाजार समिती या खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्या अशा प्रकारची मागणी पत्राद्वारे राज्य सरकारकडे केली होती आपण केलेल्या या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी हा निर्णय घेऊन खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला असल्याची भावना या पत्रकात माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केली आहे