ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा आता जोर धरू लागला आहे सर्वोच्च न्यायालयात तांत्रिक बाबीची पूर्तता न झाल्याने राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असल्याने तालुक्यातील ओबीसी समाजामध्ये असंतोष पाहायला मिळत आहे याबद्दल तालुक्यातील गावागावात जाऊन समनव्य समिती बैठका घेत असून या बैठकांना मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे

राजकीय आरक्षणाच्या अनुषंगाने तालुका ओबीसी समाजाच्या वतीने ११ जानेवारी रोजी वाटुर येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असून याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

या निवेदनात असे म्हटले आहे की ओबीसी घटकाला घटनेने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मागविलेल्या तांत्रिक बाबीची पूर्तता न झाल्याने अडचणीत सापडले आहे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार तिहेरी चाचणी चा अवलंब करून त्यासंबंधी त्यावर आधारित माहिती सादर करणे बाबत सुचविले आहे सदरील तथ्यावर आधारित माहिती सादर न झाल्याने न्यायालयाने सुचविल्या प्रमाणे निवडणूक आयोग ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणूक प्रक्रिया पार पाडत आहे त्यामुळे ओबीसी घटकासाठी आवश्यक असलेले आरक्षण सद्यस्थिती संपले आहे अलीकडेच झालेल्या जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,नगर पंचायत,महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना डावलुन निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रिया पार पाडत आहे त्यामुळे सर्वसामान्य ओबीसी घटकांचे समस्या निवारणार्थ प्रतिनिधित्व आभारी त्या घटकावर अन्याय होत आहे काही दिवसांतच परत महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, महानगरपालिका,नगरपंचायत व ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका आरक्षणाशिवाय घेण्याचे संकेत निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत त्यामुळे तो त्वरित तिहेरी चाचणी करून तर त्यावर आधारित माहिती त्वरित संकलित करून सर्वोच्च न्यायालयात एक महिन्याच्या आत सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा व ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा ओबीसी घटकांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचण्यासाठी सकल ओबीसी समाज समन्वय समिती च्या वतीने दिनांक 11 जानेवारी रोजी अकरा वाजता वाटुर येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे

असे या निवेदनात म्हटले आहे