सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा 8 हजार 515 कोटी रुपयांचा वार्षिक पत आराखडा (Annual Credit Plan) जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

यावेळी बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. के. कनवारिया हे सह-अध्यक्ष म्हणून तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे एलडीओ निशांत यादव, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपविभागीय प्रमुख जीवन पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर, श्री. कायंदे, उपनिबंधक पी.बी. वर्खेडे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे जिल्हा व्यवस्थापक शैलेश चौधरी तसेच विविध बँका व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी माहिती देतांना बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी सांगितले की, मागील वर्षीचा पत आराखडा 7 हजार 770 कोटी रुपयांचा होता. त्याच्या तुलनेत यंदाच्या आराखड्यात सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या पत आराखड्यात प्राधान्य क्षेत्र कर्जवाटपासाठी 5 हजार 515 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये पीक कर्जासाठी 1 हजार 820 कोटी रुपये तर कृषी क्षेत्रासाठी एकूण 3 हजार 052 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासाठी 2 हजार 220 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

बैठकीच्या प्रारंभी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजनांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांचा जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील कामगिरीचा आढावा घेताना, वार्षिक पत आराखड्यांतर्गत बँकांनी 4 हजार 870 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 4 हजार 901 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करून 101 टक्के उद्दिष्टपूर्ती साधल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी चालू आर्थिक वर्षात पीक कर्ज उद्दिष्टपूर्तीकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या. प्रस्तावित कर्जमाफी योजनेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व बँकांनी आवश्यक तयारी ठेवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच CMEGP व PMFME योजनांतील प्रस्ताव किरकोळ कारणांमुळे नामंजूर न करता अर्जदारांना योग्य मार्गदर्शन करून प्रस्ताव लवकर मंजूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीदरम्यान CMEGP योजनेंतर्गत जवळपास 80 टक्के प्रस्ताव नामंजूर होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी एचडीएफसी बँक तसेच इतर बँकांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा उद्योग केंद्राने प्रस्ताव बँकांकडे पाठविण्यापूर्वी त्यांची योग्य छाननी करावी, असे मत व्यक्त केले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी खासगी बँका व जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी समन्वयाने बैठक घेऊन नामंजुरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.

मत्स्यव्यवसाय व दुग्ध व्यवसायासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरणाबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. मत्स्य विभाग व दुग्ध विकास विभागाने बँकांच्या समन्वयाने विशेष शिबिरे आयोजित करून या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना अधिकाधिक प्रमाणात केसीसीचा लाभ मिळवून द्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

युनियन बँक ऑफ इंडिया, रामनगर शाखेमधील मत्स्यव्यवसाय केसीसी खात्यांतील थकीत व नूतनीकरण प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण अधिक असल्याचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. त्यावर सहाय्यक मत्स्य आयुक्तांनी संबंधित बँकांना केसीसी वसुलीसाठी सहकार्य करावे तसेच प्रलंबित खात्यांच्या नूतनीकरणासाठी समन्वय साधावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिले.

-*-*-*-*-*-*-