औरंगाबादचे नामांतर अधिकृतरीत्या छत्रपती संभाजीनगर असे झाल्यानंतरही अनेक शासकीय विभाग, निवडणूक यंत्रणा आणि नोंदणी दस्तऐवजांमध्ये अद्याप ‘औरंगाबाद’ हे जुने नावच वापरले जात असून आजही हीच परिस्थिती कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सचिव राहुल लोणीकर यांनी विभागीय आयुक्त श्री जितेंद्र पाफळकर यांच्या मार्फत राज्य निवडणूक आयोगाकडे विशेष मागणी करत, ‘औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ’ याचे नाव बदलून ‘छत्रपती संभाजीनगर विभाग पदवीधर मतदारसंघ’ करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
राहुल लोणीकर यांनी आपल्या विभागीय आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र सरकारने २०२३ मध्ये औरंगाबादचे अधिकृत नामांतर छत्रपती संभाजीनगर असे केले आहे. या निर्णयाला केंद्र सरकारचीही मान्यता मिळाली आहे. तरीसुद्धा, राज्य निवडणूक आयोगाकडून पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या नावांमध्ये अद्याप जुने नाव वापरले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये, विशेषतः नवीन मतदार नोंदणी करणाऱ्या पदवीधरांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.
सध्या ऑनलाइन व ऑफलाइन मतदार नोंदणी अर्जांमध्ये “औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ” हे नाव दिसते.
परंतु जिल्ह्याचे सर्व शासकीय दस्तऐवज, महामंडळे आणि सार्वजनिक फलकांवर “छत्रपती संभाजीनगर” हेच नाव अधिकृतरीत्या वापरले जाते. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, आणि पदवीधर मतदारांना मतदारसंघ ओळखण्यात गोंधळ निर्माण होत आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने छत्रपती संभाजीनगर हे नाव मान्य केले असताना, निवडणूक आयोगानेही त्याच नावाने पदवीधर मतदारसंघाचे नामकरण करणे गरजेचे आहे. अन्यथा मतदारसंघाच्या नोंदणीमध्ये संभ्रम आणि गैरसमज वाढतील, असे देखील राहुल लोणीकर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
भाजपा प्रदेश सचिव राहुल लोणीकर यांनी या संदर्भात विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत राज्य निवडणूक आयुक्तांना औपचारिक पत्र सादर केले असून, आगामी विधानपरिषदेच्या निवडणुकीपूर्वीच हा निर्णय अमलात आणावा, अशी विनंती केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून या मागणीवर सध्या परीक्षण सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. नाव बदलासंबंधी शासनादेश, जिल्हानिहाय अधिकारक्षेत्र व अधिसूचना तपासल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.
भाजपसह इतर पक्षांनी या बदलाला समर्थन दर्शवले आहे. ‘औरंगाबाद’ ऐवजी ‘छत्रपती संभाजीनगर’ हे नाव सर्व शासकीय स्तरावर रूजविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पदवीधर मतदारसंघाच्या नावबदलाची मागणी ही त्याच दिशेने महत्वाचे ठरणार आहे. या मागणीवर राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतो, याकडे आता संपूर्ण मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे.
