माध्यमांकडे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पहिले जाते. मात्र मध्यमकर्मींच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जात नाहीत. आम्ही व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या माध्यमातून आज राज्यव्यापी आंदोलनाच्या माध्यमातून परतूर पत्रकारांच्या वतीने धरणे आंदोलन करून मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करुन त्याला भरीव निधी द्यावा. पत्रकारितेत पाच वर्ष पुर्ण केलेल्या पत्रकारांना सरसकट अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात यावी. वृत्तपत्रांना सध्या जाहिरातीवर लागु असलेला जीएसटी रद्द करावा. पत्रकारांच्या घरांसाठी म्हणून विशेष बाब म्हणून शासकीय भूखंड देण्याचा निर्णय घ्यावा. कोरोनात जीव गमावलेला पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा देऊन त्यानुसार मयत पत्रकारांच्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे. शासनाचे सध्याचे जाहिरात धोरण क वर्ग दैनिके (लघु दैनिक) यांना मारक आहे. लघु दैनिकांनाही मध्यम (ब वर्ग) दैनिकांइतक्याच जाहिराती देण्यात याव्यात. साप्ताहिकांनाही त्या प्रमाणात जाहिराती द्याव्यात. या मागण्यांसाठी तहसीलदार यांना निवेदन देऊन तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी व्हाईस ऑफ मीडियाचे अध्यक्ष भारत सवने, सरचिटणीस सागर काजळे, अजय देसाई, आशिष गारकर, सय्यद वाजेद, सय्यद तयब, कार्याध्यक्ष रामप्रसाद नवल, आशिष धुमाळ, श्यामसुंदर सोनी, केदार शर्मा, इम्रान कुरेशी, तारेख शेख, मुमताज अन्सारी, पांडुरंग शेजुळ, अर्जुन पाडेवार, राजकुमार भारूका, एम एल कुरेशी, सरफराज नाईकवाडी, विष्णू सोळंके, मोहन सोळंके, उद्धव डोळस, एकनाथ राऊत, हारूण कच्छी, दत्ता लवंगारे, अशोक दहिभाते, राजेश नाईक, राहुल आवटे, कैलास भदर्गे यांच्यासह अनेक पत्रकारांची उपस्थिती होती.
