मराठा आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न सुटे पर्यंत सर्व प्रकारची शासकीय नोकर भरती थांबवावी, अशी मागणी शिवसंग्राचे तालुका अध्यक्ष सचिन खरात यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. येत्या महिन्याभरात कारवाई न झाल्यास १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी तहसील कार्यालय येथे धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही सदर निवेदनद्वारे देण्यात आला आहे.
शिवसंग्राम संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मेलद्वारे पाठविलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण लागू होत नाही तो पर्यंत राज्यातल्या सर्व प्रकारच्या निवडणुका बेमुदत पुढे ढकलण्यात आल्या आहे. ओबीसी समाज बांधवांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात येऊ नये या.काळजीपोटी राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल सरकारचे आभार आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी शिवसंग्रामचे अध्यक्ष स्व. विनायकराव मेटे यांनी आयुष्यभर लढा दिला. शिवाय मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला जात असताना त्यांचे अपघाती निधन झाले. स्व. मेटे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यभर तीव्र आंदोलने केली. प्रसंगी मंत्रालयावर मोर्चा काढला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या अटीवर शिवसंग्राम पक्ष महायुतीत सामील आहे. मात्र अद्यापही मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे ५० टक्के मर्यादेत आरक्षण मिळू शकलेले नाही. परिणामी मराठा समाजातल्या अनेक गुणवंतांना शैक्षणिक व नोकऱ्यातील संधी पासून वंचित राहावे लागत आहे. हा खूप मोठा अन्याय मराठा समाजावर अनेक वर्षांपासून सुरु आहे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना
तत्कालीन महायुती सरकारने मराठा समाजाला ५० टक्के बाहेरील आरक्षण लागू केले, जे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून विरोध नसताना देखील मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण मिळू शकलेले नाही. किंबहुना मराठा आरक्षणबाबत राज्यसरकारची भूमिका उदासीन दिसत आहे. याबाबत खंत वाटते. मराठा समाजावर होणारा अन्याय थांबविण्यासाठी जो पर्यंत मराठा आरक्षण लागू होत नाही, तो पर्यंत सर्व प्रकारच्या शासकीय नोकरभरती पुढे ढकलण्यात यावी. व राज्यसरकारने प्राधान्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावे, अन्यथा १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी तहसील कार्यालय येथे धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा शिवसंग्रामचे तालुका अध्यक्ष सचिन खरात दिला आहे.
