आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षाणाचा मार्ग मोकळा झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ०५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठीने आज हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १०३ वी घटना दुरुस्ती देखील वैध ठरवली आहे. या निकालामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने ४ विरूद्ध १ अशा बहुमताने हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवलं आहे. त्याबद्दल भारतीय जनता युवा मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राहुल लोणीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त करत या ऐतिहासिक निकालाचे स्वागत केले आहे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सवर्ण समाजाला १० टक्के आरक्षणाचा फायदा होईल. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबाच्या सदस्याला नोकरीत १० टक्के आरक्षण लागू होईल. ज्या कुटुंबाकडे ५ एकरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. ज्या कुटुंबाकडे १ हजार स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर आहे, तेसुद्धा आरक्षणासाठी पात्र असतील. असेही राहुल लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले
२७ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश लळीत हे ८ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने याबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ संरचनेला कोणताही धक्का पोहोचत नाही, असं पाठिंबा देणाऱ्या ४ न्यायाधीशांनी सांगितलं असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे असेही राहुल लोणीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
