24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वी मान्यता प्राप्त असणाऱ्या राज्यातील 78 महाविद्यालयांना अनुदानित करावे या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब तसेच राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांत दादा पाटील मुंबई मंत्रालय येथे भेट देऊन निवेदन सादर केले तसेच प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा शिष्टमंडळाने मांडल्या.

शिष्टमंडळाच्या समितीच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, मागील एकवीस वर्षापासून महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी विनावेतन सेवा देत आहेत. मागील वर्षी शासनाच्या माध्यमातून 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या मान्यताप्राप्त 78 महाविद्यालयांची पुणे संचालक कार्यालयामार्फत संचालकांकडून तपासणी झालेली आहे तपासणी प्रक्रिया होऊन दहा महिन्याचा कालावधी ओलांडला आहे तरीसुद्धा आमच्या अनुदानाचा निर्णय झालेला नाही.

महायुती कार्यकाळात अनेक लोककल्याणकारी निर्णय होत आहेत. आज ७८ महाविद्यालयात कार्यरत असणाऱ्या प्राध्यापक व कर्मचारी यांचा एक एक दिवस लाख मोलाचा जात आहे मागील 21 वर्षापासून आम्ही विनावेतन विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करीत आहोत. अनुदान नसल्यामुळे शासनाकडून कुठलीही आर्थिक मदत मिळत नाही. आमचे नोकरीचे सहा सहा वर्ष शिल्लक राहिले आहेत जीवन जगावे कसे? मुलाबाळांचा सांभाळ करावा कसा? आई-वडिलांचा सांभाळ करावा कसा आणि एकूणच उदानिर्वाह चा प्रश्न असे अनेक गंभीर प्रश्न भेडसावत आहेत. जीवन उदासीन झाल्यामुळे जगण्यात कसलेही स्वारस्य राहिले नाही.

शिष्टमंडळाच्या निवेदनास चर्चेदरम्यान उत्तर देताना मंत्री महोदय यांनी या विषयावर लवकर बैठक बोलून तोडगा काढला जाईल तसेच प्रत्येक विभागाशी चर्चा करून महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल असे आश्वासित केले.

या शिष्टमंडळात कृती समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ.बी. डी.मुंडे, प्रा.डॉ. एम एस मुरुडकर लातूर जिल्हा,प्रा.डॉ.आर एस नाईक नवरे सांगली जिल्हा,प्रा.डॉ.पी. व्ही पहाड जालना जिल्हा, प्रा.डॉ. एस एस वोडकर पुणे जिल्हा, प्रा. ए एन जावडे पुणे जिल्हा, प्रा. एस के चिंतामने जालना जिल्हा,प्रा. के बी रामटेके गोंदिया जिल्हा, प्रा. जुबेर सिद्दिकी नागपूर जिल्हा, प्रा. नाखील शेख नागपूर जिल्हा, प्रा.पी.पी. गवई अमरावती जिल्हा,प्रा.यु.एम.मदे अमरावती जिल्हा आदी उपस्थित होते.