मंठा प्रतीनीधी सुभाष वायाळ
दि. २८ महाराष्ट्र शासन गरोदर, स्तनदा माता व बालक तंदुरुस्त राहावे यादृष्टीने विविध योजना राबवित असते.
त्यामध्ये गरोदर माता व बालक यांना बालविकास प्रकल्प अंतर्गत त्यांचा शारीरिक विकास व्हावा यासाठी त्यांना सकस आहार पुरविण्याचे काम या विभागामार्फत चालत असते. परंतु हा विभागच जर गरोदर,स्तनदा माता व चिमुकले बालक यांच्या घशात जाणारा सकस पोषण आहार संबंधित विभागाच्या खिशात जातो की काय हा प्रश्न उपस्थित होतो ? यामध्ये संबंधित लाभार्थ्यांना दोन-तीन वेळा जाऊनही आहार वाटप केला जात नाही. व त्यानंतर लाभार्थी कंटाळून तिकडे जाणे सोडून देतो. कालांतराने नंतर लाभार्थी दुसऱ्या वेळेस गेल्यास मागील आहाराची चौकशी केली असता. मागील वेळेस पोषण आहार आला नाही, कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जमा करून घेतला, असे अनेक नाना प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जातात. तसेच पोषण आहार वाटपाचे दोन ते तीन दिवसच ठेवले जातात एखाद्यावेळेस लाभार्थी हा त्या दोन दिवसांमध्ये गेला नाही तर त्याचा आलेला पोषण आहार त्यानंतर त्याला दिला जात नाही. आलेला पोषण आहार संपला असे सांगितले जाते. तसेच अनेक करणे सांगून आर्थिक निधी जमा करतात. व अनेक वेळा वेगवेगळ्या वस्तू यांच्या मार्फत विक्री केल्या जातात. त्यावर संबंधित विभागाला कमिशन दिले जाते का ? हा प्रश्न उपस्थित होतो.पोषण आहार लाभार्थी यांना अनिवार्य करून खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते.यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तर मिलीभगत नाही ना हा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडत आहे. तरी जिल्हा अधिकारी साहेब यांनी वेळीच दखल घेऊन न्याय देवा व सामान्य नागरिक या सर्व प्रकाराला कंटाळलेला आहे परंतु तक्रार करण्यास कोणी पुढे धजावत नाही याची कारणे अनेक आहेत. त्यांना भीती आहे की, या विभागामार्फत लसीकरण केले जाते आणि लसीकरणाची माहिती आपल्याला दिली नाही तर त्या आहारापेक्षा लसीकरण महत्त्वाचे समजून कुणी तक्रार करण्यासही तयार होत नाही. आणि या गोष्टीचा फायदा हा संबंधित विभाग वारंवार घेत आहे. तरी संबंधित वरीष्ठ विभागाने लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही करावी. अशी नागरिकांतून मागणी होत आहे. बालविकास प्रकल्प अधिकारी मंठा आर.एस.कोळेकर यांना या संबंधित माहिती विचारण्यासाठी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
