ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे.वसुलीच्या नादात महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे. तथापि, आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी मात्र २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टी चे नेते माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजपा निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपाची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपातर्फे या समाजाला न्याय देऊ.मागील काही दिवसांपूर्वी सहा जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या असता भाजपाने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. पण हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले व परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे. असेही लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.
येणाऱ्या काळात महानगरपालिका नगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती यासारख्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षण या प्रमाणेच त्यांना उमेदवारी देखील देणार असून ओबीसी समाज महाविकास आघाडीला कदापि माफ करणार नाही वसुलीच्या नादात महा विकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण घालवले असून येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी समाज महा विकास आघाडी सरकारला त्यांची जागा दाखवेल असा विश्वास लोणीकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
