====================
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विकास गवळी केस अनुषंगाने अस्तित्वात असलेले इतर मागास वर्गीय समूहासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ % आरक्षण कायम करण्या संदर्भात शासनाने तीहीरी चाचणीचा अवलंब करून त्यावर आधारित असलेली माहिती सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिले होते.
त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल प्रयोगिक अभ्यास व संशोधन शिवाय तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये येणारे राजकीय प्रतिनिधित्व सिद्ध होऊ शकले नाही .या माहितीचा कालावधी निश्चित होत नाही हे कारण ठेवून अंतिम अहवाल नाकारला गेला त्यामुळे अस्तिवात असलेले असलेले इतर मागासवर्गीय समूहाचे २७ % राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे परिणामी देशात व राज्यात ५२% टक्के पेक्षा जास्त असलेल्या छोट्या मोठ्या जात समूहात विलगीकरण ओबीसी समाज राजकीय प्रतिनिधित्वाचा पासून वंचित राहणार आहे त्यामुळे मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसीची आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत अशा प्रकारचे विधेयक मान्य करून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे सर्वेक्षण करावे तसेच लवकरात लवकर तर त्यावर आधारित माहिती योग्य रीतीने जमा करून माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी व तद्नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात .अशा प्रकारचे निवेदन माननीय मुख्यमंत्री साहेब महाराष्ट्र राज्य मार्फत उपविभागीय अधिकारी साहेब परतुर यांना देण्यात आले या निवेदनावर खालील ओबीसी मान्यवरांच्या स्वाक्षरी होत्या. श्री इंद्रजीत धनवट ,श्री रामप्रसाद थोरात ,श्री शिवाजी तरवटे, प्राचार्य जगन्नाथ रासवे ,प्रसाद काकडे, परमेश्वर ढवळे , विदुर जईद,रोहन वाघमारे, कृष्णा आरगडे ,प्रवीण सातोनकर, ओंकार माने,
तुकाराम जईद, संतोष सातोनकर, मधुकर झरेकर ,संजय चव्हाण ,प्रभू वाघमारे ,तात्याराव गोरे , विलास राठोड संजय राऊत सोनाजी गाडेकर दत्ता काटे ,बालाजी सागुते दीपक मुजमुले, अशोकराव आघाव, गणेश राठोड समस्त ओबीसी बांधव निवेदन देताना उपस्थित होते.
