आरक्षण हा विषय राज्यात सध्या जोरदार चर्चेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारला या मुद्द्याने चांगलंच पछाडल्याचं दिसून येत आहे.
सध्याचा विरोधी पक्ष यावरून राज्य सरकारवर निशाणा साधत असला तरी गेल्या टर्ममध्ये तुम्ही काय केलं, हा प्रश्न त्यांनाही विचारला जात आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचं घोंगडं भिजत पडलं होतं. कालांतराने त्यामध्ये पदोन्नती आरक्षण आणि आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाची प्रकरणंही समाविष्ट झाली आहेत.
यापैकी मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा 40 वर्षांचा प्रवास आणि पदोन्नतीतील ओबीसी आरक्षणाचा वाद
याबाबत सविस्तर माहिती तुम्हाला वरील लिंकवर मिळेल. तर ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात संपूर्ण माहिती आपण या बातमीत घेऊ. सर्वप्रथम राजकीय आरक्षण म्हणजे काय, ते कुणाला मिळतं, याची आपण माहिती घेऊ.
राजकीय आरक्षण म्हणजे काय?
आरक्षण विषयाबाबत लोकांमध्ये विविध प्रकारचे समज-गैरसमज आहेत. याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांच्याशी संवाद साधला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द - सर्वोच्च न्यायालय
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना फक्त 10 वर्षांसाठीच आरक्षण हवं होतं?
मराठा आरक्षण ज्यामुळे रद्द झालं, तो इंद्रा साहनी खटला काय होता?
ते सांगतात, "आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व (निवडणुकीतील जागा), शैक्षणिक आरक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण. घटनेच्या कलम 334 अन्वये यातील राजकीय आरक्षणाला फक्त दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे. पण शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवून दिलेली नाही."
