मंठा- (सुभाष वायाळ)दि.20 बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील भाग 4 कलम 21 नुसार प्रत्येक शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. मंठा तालुक्यातील बहुतांशी शाळातील शालेय व्यवस्थापन समितीची मुदत संपलेली आहे. तरीपण नवीन शालेय व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यामध्ये संबंधित शाळा, मुख्याध्यापक, संस्थाध्यक्ष, केंद्रप्रमुख वरिष्ठ अधिकारी यांच्यामध्ये उत्सुकता दिसून येत नाही. व शासनाच्या नियमाला जुमानत नसल्याचे आवआणताना दिसून येत आहेत. शासनाने शालेय गुणवत्ता वाढवावी व मुलांचे भवितव्य उज्वल व्हावे. व शालेय व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता यावी. शाळाबाह्य व अपंग मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणणे, पायाभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, शिक्षकांच्या समस्याचे निराकरण करणे व त्यांच्या कर्तव्याचा पाठपुरावा करणे,शालेय विकास आराखडा तयार करणे, यासाठी शालेय व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात यावी. असा नियम लागू केला आहे. परंतु मंठा तालुक्यामध्ये बहुतांशी शाळांमध्ये या नियमाला केराची टोपली दाखवताना दिसून येत आहेत. ही समिती म्हणजे तालुक्यातील शाळांना अडचण झाल्याची दिसून येत आहे. व त्या कारणामुळेच समिती स्थापन करण्यामध्ये टाळाटाळ करताना दिसून येत आहेत. तरी संबंधित वरिष्ठ विभागाने याकडे लक्ष द्यावे व शालेय गुणवत्ता वाढवण्यास मदत करावी. अशी मागणी नागरिक करत आहेत.