विद्यमान महाविकासआघाडी सरकार हे मराठा ओबीसीसह विविध आरक्षणाच्या मुळावर आले आहे, केवळ पाठपुरावा न केल्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण या सरकारने घालवले आहे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा भाजपा-शिवसेना सरकार होते तेव्हा ओबीसी साठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले. त्यामुळे ओबीसी समाजाबद्दल भाजपाला नेहमीच आस्था राहिली आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाकरिता असलेले राजकीय आरक्षण रद्द केले. ही अतिशय दुःखद बाब आहे. महाविकास आघाडी सरकारने कोर्टामध्ये ओबीसी समाजाची बाजू योग्य पध्दतीने न मांडल्यामुळे हे आरक्षण रद्द झाले. या आधी मराठा आरक्षण व आता ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार संवेदनाहीन असल्याचे दिसुन आले आहे. या गोष्टीचा भाजपा निषेध करीत आहे. ओबीसी-मराठा समाजाच्या हक्कासाठी भाजपाचा लढा सुरूच राहणार असून भाजप खंबीरपणे ओबीसी व मराठा समाजाच्या बाजूने उभी आहे असे प्रतिपादन, भारतीय जनता पार्टी चे नेते माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
यावेळी ओबीसी समाजाचे लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषद सदस्य हरीराम माने भाजपा महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष जिजाबाई जाधव भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष बीड पवार मंठा पंचायत समिती सभापती शिल्पा पवार परतूर पंचायत समिती उपसभापती रामप्रसाद परत दया महाराज काटे सुभाष राठोड शिवाजी घनवट भाजपा युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष अविनाश राठोड भाजयुमो जिल्हा उपाध्यक्ष विकास पालवे नगरसेवक सुधाकर सतमकर भाजपा ओबीसी मोर्चा मंठा तालुका अध्यक्ष प्रसाद राव गडदे नगरसेवक कृष्णा अर्गडे जगदीश पडळकर सभापती रंगनाथ येवले सुभाषराव शेंडगे डॉ.शरद पालवे डॉ.संजय पुरी महेश पवार कैलास चव्हाण दिगंबर कांगणे समाधान वाघमारे महादेव वाघमारे शुभम आडे तुकाराम माठे विष्णू डोणे अनिल चव्हाण माधव संजना पवार नितीन चाटे सिद्धेश्वर केकान श्रीराम जाधव यांच्यासह अनेक ओबीसी नेते उपस्थित होते. परतूर येथे आयोजित या बैठकीसाठी ४०० पेक्षा अधिक ओबीसी समाज बांधव उपस्थित होते
आ. लोणीकर पुढे म्हणाले, न्यायालयाने वारंवार निर्देश देवून वारंवार स्पष्ट करून देखील महा वकास आघाडी सरकारने आयोग स्थापन केला नाही आणि भाजपाच्या पाठपुराव्यानंतरही महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात चालढकल सुरूच आहे. हा आयोग स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागीतली असती तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द करण्याची वेळच आली नसती. राज्य सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. भाजपा सर्व समाजाला घेवून पुढे जाणारा पक्ष आहे. परंतु ज्या गोष्टी याआधी हक्काने त्या त्या समाजाला मिळाल्या त्या तशाच ठेवून व कायद्याच्या चौकटीत बसवून आता ओबीसींना न्याय देण्यात यावा. महाविकास आघाडी सरकार सर्वच बाबतीत अपयशी ठरले असून भाजपा ओबीसी समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजपा कटिबध्द असून या समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तिव्र करण्यात येईल, असा गर्भीत ईशारा देण्यात आला होता परंतु महाविकास आघाडीच्या नाकर्त्या सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले म्हणून २६ जून रोजी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी स्पष्ट केले
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी कटिबध्द आहे. सरकारवर विविध पध्दतीने दबाव आणून आम्ही हे आरक्षण परत मिळविण्याचे पूर्ण प्रयत्न करू. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी समाजालाच नाहीतर कोणत्याही समाजाला न्याय मिळवून देवू शकले नाही. एवढेच नाहीतर हे सरकार कोरोनाच्या संकटातही जनतेच्या पाठीशी नाही हे स्पष्ट झाले आहे. अशा सरकारचा सर्वसामान्य जनतेनेही निषेध नोंदविला पाहीजे असे आवाहन देखील लोणीकर यांनी नागरिकांना केले आहे.
यावेळी परतुर तालुकाध्यक्ष रमेश भापकर मंठा तालुकाध्यक्ष सतीश निर्वळ जालना ग्रामीण तालुकाध्यक्ष प्रकाश टकले घनसावंगी तालुका अध्यक्ष संजय तौर, भाजपा जालना जिल्हा उपाध्यक्ष गणेशराव खवणे जिल्हा चिटणीस अशोक बरकुले भाजपा किसान मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अंकुशराव बोबडे मंठा पंचायत समिती उपसभापती नागेशराव घारे जिल्हा परिषद सदस्य सुदामराव प्रधान, ज्येष्ठ नेते भगवानराव मोरे युवा मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस संपत्त टकले युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष रोहन आकात तुकाराम सोळंके विलास घोडके किसान मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस कैलास शेळके युवा मोर्चा घनसावंगी तालुका अध्यक्ष योगेश ढोणे राजू दादा वायाळ पंचायत समिती सदस्य अशोक डोके दिलीप पवार प्रमोद भालेकर भानुदासराव टकले दिलीप जोशी सौरभ माहुरकर राजू मुंदडा ओम प्रकाश मोरे पद्माकर कवडे संजय काळे दत्तराव खराबे गजानन शिंदे गोविंदराव केंदळे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी व पक्ष पदाधिकारी उपस्थित होते
