दिनांक १४ एप्रिल रोजी रात्री ८ वाजल्या पासुन महाराष्ट्र राज्यात मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांनी संचारबंदी कलम १४४ नुसार लागु केली आहे. जालना जिल्ह्यात संचारबंदीचा फज्जा ऊडतांना दिसुन येत आहे. मग या संचारबंदीचा फायदा काय? आसा सवालच महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना राज्य कार्यकारणी सदस्य सिद्धेश्वर काकडे यांनी ऊपस्थीत केला आहे. मंठा तालुक्यातील तळणी, ऊस्वद,देवठाणा, वझर सरकटे, भुवन आदी पात्रातुन मनोसोक्त अवैध वाळू वाहतूक व लीलावधारक संचारबंदीमध्ये वाळू वाहतूक करत आहेत. या पात्रामध्ये वाळू भरतांना २०० मजुर जमतात. सोशल डिस्टींगचा फज्जा ऊडुवुन कोरोना या आजाराला आमंत्रण देत असल्याचा आरोप मनसेचे सिद्धेश्वर काकडे यांनी केला आहे. जालना जिल्हा अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या सोबत भ्रमनध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता ते म्हणाले नियम बघुन कार्यवाही केली जाईल. तसेच मंठा तालुक्यामध्ये वाळू वाहतूक करणारे टिप्पर व हायवा यांना कोणत्याही नंबर प्लेट नाहीत. या हायवा व टिप्पर मोठ्या प्रमाणावर रोडवर धावतात. या हायवा आणि टिप्परमुळे ईतर वाहुतकीस त्रास होतो आहे. याकडे आरटीओ आणि तसेच महसुल प्रशासनाचे जाणुन बुजुन दुर्लक्ष आसल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना राज्य कार्यकारणी सदस्य सिद्धेश्वर काकडे यांनी केला आहे. तसेच या हायवा आणि टिप्परला नंबर प्लेट लावाव्यात. अवैध वाळू वाहतूक व वाळू वाहतूक ही काय अत्यावश्यक सेवा नसून तातडीने मंठा तालुक्यातील वाळू वाहतूक बंद करावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेकडून करण्यात येत आहे.
