महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात हिंदुहृदयसम्राट श्रद्धेय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भव्य स्मारकासाठी चारशे कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली ही बाब अत्यंत अभिनंदनीय असून स्वर्गीय लोकनेते गोपीनाथ रावजी मुंडे यांच्या स्मारकाला मात्र पाने पुसण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे यांचे स्मारक उभारण्यासाठी कारखान्यांकडून व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून निधी उपलब्ध केल्यानंतर स्मारक उभारण्याचे काम होणार आहे असे अर्थसंकल्पात सांगगण्यात आले आहे. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राचे प्रणेते साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे व सशस्त्र क्रांतीचे जनक आद्यक्रांतिवीर लहुजी साळवे यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद न करणे ह्या बाबी अत्यंत निषेधार्य आहे. असे भाजपा जालना ग्रामीण चे तालुका सरचिटणीस प्रा.सहदेव मोरे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये करण्यात आलेला कायदा व मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक ही या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा असल्याने महाराष्ट्राच्या कायद्याला १०२ वी घटना दुरुस्ती लागू होत नाही, असे मा.उच्च न्यायालयाने सुद्धा हा कायदा कायम ठेवताना आपल्या आदेशात नमूद केले होते. *केंद्र सरकारच्या वतीने जी बाजू मांडण्यात आली, त्यात कुठेही राज्याच्या कायद्याला विरोध करण्यात आलेला नाही.* केंद्राचे महाधिवक्ता यांना केवळ EWS आरक्षणापुरती नोटीस देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी केवळ त्या विषयापुरती बाजू मांडली. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे मागणी करण्यासाठी विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने पाच महिन्याचा कालावधी लावला तर अकरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याची मागणी करण्यासाठी देखील प्रचंड विलंब झाला असून त्यामुळेच मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारचा हेतू शुद्ध नाही असेही प्रा.सहदेव मोरे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी केवळ १०० कोटी रुपयांची तरतूद करून मराठा समाजाची निराशा केली आहे. वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ साठी देखील १०० कोटी रुपयांची तरतूद करून बंजारा समाजाची देखील निराशा केली आहे यासह इतर संस्था व महामंडळांसाठीही किरकोळ तरतूद केली आहे. एकूणच समाजाच्या सर्व घटकांची निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे. धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सरकारच्या माध्यमातून १००० रुपयांची तरतूद व २२ प्रकारच्या सवलती धनगर समाजासाठी देण्यात आल्या होत्या त्याबाबत देखील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने ब्र शब्द काढलेला नाही. मुळात या सर्व प्रश्नांबाबत महाविकास आघाडी सरकारला कसलेही देणेघेणे नाही असेच दिसून येत असल्याचे मोरे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात खरेतर अनुसूचित जाती, उपेक्षित व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजबांधवांसाठी भरीव योजना व आर्थिक तरतुदी अपेक्षित होत्या मात्र या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील अनुसूचित जातीतील जनतेची घोर निराशा केली आहे, अनुसूचित जातीतील समाज बांधवांचा केवळ मतासाठी चा वापर आहे का असा प्रश्न देखील या समाज बांधवांना नक्कीच पडणार आहे. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, संत रविदास विकास महामंडळ यांना कुठलीही आर्थिक तरतूद केलेली दिसत नाही. म्हणून हा बजेट अनुसूचित जाती, मातंग तथा उपेक्षित समाज बांधवांसोबत धोकेबाजी करणारा ठरला आहे. असेही मोरे पाटील यांनी स्पष्ट केले.