Aस्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पड़ल्यामुळे, स्थानिक स्वराज संस्थेच्या कार्यकाळ संपूर्ण प्रशासकाची नियुक्ती मागील एका वर्षा पासुन आहे स्थानिक संस्था नगर परिषद व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आहेत पण या सदस्य व पदाधिकारी यांचा कार्य काळ संपला प्रशासक आहे शहराचा विकास नगर परिषद माध्यमातुन होतो आणी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधून ग्रामीण भागाचा विकास होत असतो.

मागील एक वर्षे पूर्ण झाले विकासाच्या स तेची चाबी प्रशासक यांच्या हातात आहे स्थानिक स्वराज संस्थेवर प्रशासक असल्यामुळे विकासाला खिळ बसुन विकासाचे तीन तेरा वाजले आहेत.पंचायत समिती BDO दोन दोन महिने ऑफिसला येत नाही सामान्य जनतेने तक्रार करूनही त्यांच्या तक्रारीच्या कोणी दखल घेत नाही म्हणून राज्यात शिंदे - फडणवीस सरकार आहे या सरकार नी स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका घेण्यासाठी तात्काळ निर्णय घेने. निवडणुका लांबणीवर टाकल्याणे इच्छूक उमेदवार कुठे ही दिसत नाही व आरक्षण न्यायालयात असल्याने इच्छुकांची हिरमोड होत आहे . आरक्षणांचे गणित सध्या कोणाला ही कळत नाही. नगर परिषद मध्ये प्रशासक असल्याने नागरीकांना विकासासाठी कोणाकडे जावे हा प्रश्न चिंतणाचा आहे. नगरपरिषद मध्ये वार्डा - वार्डात नागरीकांच्या वाढत्या समस्या आहे वार्डातील नाल्याचा प्रश्न, स्वच्छता, रस्त्याचा प्रश्न विजेचा प्रश्न घरकुल चा प्रश्न ' शाळेचा असे विविध प्रश्न नगर परिषद मध्ये आहे. नागरीकांचे प्रश्न फक्त लोकप्रतिनिधी न प. सदस्य यांच्या माध्यमातुन केल्या जातो पण नगर परिषद वर लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे विकासाचे तिन तेरा वाजले आहे. नगर परिषद मध्ये नागरी समस्या फक्त लोकप्रतिनिधी मार्फत सोडल्या जातात पण शहरात समस्या अधिक वाढत आहे पण नागरीकांना पेच होत आहे नगर परिषद वर प्रशासकांच्या हाती सतेची चाबी असल्याने नागरीकांना अडचणी वाढल्या आहे. त्याच बरोबर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती वर सुद्धा प्रशासक आहे. ग्रामीण भागात विकास थांबला कारण जिल्हा परिषद सदस्य यांचा कार्यकाळ संपला व पंचायत समिती सदस्य यांचा कार्यकाळ संपूर्ण एक वर्षे झाले तरी निवडणुकीचा बे पता आहे. ग्रामीण भागात वाढत्या समस्येची डोके दुखी वाढत आहे ग्रामीण भागात विकास बरोबर नाही कोणाचाही वचक राहीला नाही कारण वाली कोणाचा कोणी राहीला नाही ग्रामीन भागात फक्त ग्रामपंचायत काम करते त्यामध्ये कमीशन खाणारे लोक ग्राम पंचायत भोवती फिरतात. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती -सदस्य नसल्यामुळे विविध विकास थांबला, जिल्हा परिषद मधून ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी निधी पाहीजे पण एक वर्षे झाले प्रशासक आहे कोणत्याही सदस्यांना अधिकार नाही सदस्य माजी सदस्य झाले विकास ग्रामीण भागात कुठेही राहीला नाही. गावाचा रस्ता पाणी विज शाळा शिक्षकांचे प्रश्न कर्मचाऱ्यांचे वेतन व बदल्याचा प्रश्न असे विविध प्रश्न जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य यांच्या माध्यमातुन केल्या जातो पण आता प्रशासक असल्याने ग्रामीण भागातील नागरीकांची कोंडी होत आहे कामे कोणा मार्फत करायचे असा प्रश्न समोर येत आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना माहिती ही सदस्या द्वारे मिळत असते पण जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य यांचा कार्यकाळ संपूण एक वर्षे झाले प्रशासक आहे. विकासाचा प्रश्न समोर उभा आहे व प्रशासकीय अधिकाणरी आपले स्वतःचे मनमानी करीत आहेत यासाठी शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थे इलेक्शन घ्यावे.