आजपर्यंत केवळ सरकारी उपेक्षेमुळे विकास, सिंचन आणि कृषी क्षेत्राच्या समस्यांनी ग्रासलेल्या विदर्भ, मराठवाडा या अनुशेषग्रस्त भागांना प्रथमच विकासाची चाहूल लागली असून शिंदे-फडणवीस सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केलेल्या विविध योजनांमुळे या भागाच्या विकासास चालना मिळणार आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडीने सातत्याने अन्याय करून रोखलेल्या विकासाच्या वाटा आता मोकळ्या झाल्याने राज्यात खऱ्या अर्थाने विकासाभिमुख वाटचाल सुरू झाली आहे, अशी भावना माजी मंत्री आमदार श्री. बबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार असताना त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्यास नकार दिला होता , याची आठवणही माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी करून दिली आहे.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उपराजधानी नागपुरात घेण्यामागे या भागातील अनुशेषाच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढून विकासास चालना द्यावी हाच उद्देश होता. पण आजवर केवळ राजकीय हेवेदावे आणि कुरघोडीच्या राजकारणातच हिवाळी अधिवेशने गाजविली गेली, आणि समस्यांची सतत उपेक्षा झाली. महाविकास आघाडी सरकारने तर दोन वर्षे नागपुरात अधिवेशनही घेतले नाही. यावरूनच महाविकास आघाडीची विदर्भावरील अन्यायाची भावना स्पष्ट होते. दोन वर्षांनंतर प्रथमच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ-मराठवाड्यासाठी विविध योजना जाहीर करून शिंदे-फडणवीस सरकारने अन्याय दूर करण्यास सुरुवात केली आहे, असे ते म्हणाले. ‘विदर्भ मराठवाडा मजबूत तर महाराष्ट्र मजबूत’ ही मुख्यमंत्र्यांची घोषणा विदर्भास दिलासादायक असून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस, विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवे खनिज धोरण, समतोल विकासासाठी नवी समिती, समृद्धी महामार्ग, नागपूर, वर्धा येथील नियोजित लॉजिस्टिक हब, शक्तिपीठ महामार्ग, गोसीखुर्दचा पर्यटन प्रकल्प, लोहखनिज प्रकल्प व नवे खनिज धोरण, शेतमालाच्या मूल्य साखळ्या तयार करण्याचे धोरण, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, पारशिवनी येथील रखडलेल्या पेंच प्रकल्पास वेग, तलावांची दुरुस्ती, जलयुक्त शिवार योजनेस गती, नवे वस्त्रोद्योग धोरण, अशा विकास योजनांची घोषणा करून शिंदे-फडणवीस सरकारने अनुशेषाकडून विकासाकडे वाटचालीची पायाभरणी केली आहे, अशा शब्दांत श्री. लोणीकर यांनी समाधान व्यक्त केले.
आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात विदर्भ, मराठवाड्याच्या अनुशेषात भर पडलीच, पण संपूर्ण महाराष्ट्राचेच विकासचक्र उलटे फिरले. कोविडचे निमित्त करून घरबसल्या राज्यकारभार करणाऱ्या वसुली सरकारमुळे अनुशेषग्रस्त भागास सर्वाधिक नुकसान सहन करावे लागले. याची भरपाई करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने या भागाच्या विकासासाठी ठोस उपाययोजना सुरू केल्याने, नव्या दमाने विकासाचे वारे वाहू लागतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेस गती देऊन महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटींच्या शिखरावर नेण्यासाठी सुरू केलेले कालबद्ध प्रयत्न यांतून सरकारची विकासाची दृष्टी स्पष्ट झाली आहे, असे ते म्हणाले.
