परतूर
केवळ शब्दांची आतषबाजी करणाऱ्या ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीत आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अतिवृष्टी, वादळांसारख्या संकटात अगोदरच भरडलेल्या शेतकऱ्यास मदतीचा हात देण्याऐवजी स्वतःच्या जाहिरातबाजीवरच एकशे साठ कोटींची उधळपट्टी करून ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यास उद्ध्वस्त केले आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे नेते माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या थाटात राज्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची गर्जना विधिमंडळात केली, त्याला दीड वर्ष उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्याच्या पदरात कर्जमाफी पडलेलीच नाही. खोट्या जाहिरातींवर एकशे साठ कोटींची उधळपट्टी करण्याऐवजी १५० कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी दिले असते, तर संकटग्रस्त शेतकऱ्यास दिलासा मिळाला असता. राज्यातील शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन कर्जमुक्त करण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. प्रत्यक्षात मात्र वीज दरवाढीचे धक्के देऊन शेतकऱ्यास वेठीस धरले जात आहे, पीकविम्याबाबतही विमा कंपन्यांशी साटेलोटे करून शेतकऱ्याची फसवणूक केली जात आहे, असा आरोप माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला.
राज्यातील दीड लाख शेतकरी कुटुंबांना या फसवणुकीचा फटका बसत असताना महाविकास आघाडी सरकार मात्र, पाहणी दौऱ्याच्या नावाखाली मर्सिडीझमधून पर्यटन करण्यात दंग आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याची घोषणा डिसेंबर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. त्यावर कोणतीच कार्यवाही तर नाहीच, उलट त्यानंतर वादळ, अतिवृष्टीसारख्या संकटामुळे समस्यांमध्ये भर पडूनही महाविकास आघाडी सरकारने मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, अशी टीका देखील माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.
*राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे विमा कंपन्या "मालक", यावर्षीचा पीक विमा मिळणारच नाही ! -लोणीकर*
महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांशी चुकीच्या पद्धतीने करार केला असून कंपनीला पिक विमा देण्याचे किंवा न देण्याचे सर्वोच्च अधिकार प्रदान केले आहेत त्यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार नाही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा कृषी अधीक्षक यांची जिल्हास्तरीय समिती पंचनामे करत होती तर तालुका पातळीवर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांची समिती कार्यरत होते गाव पातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सहायक यांनी केलेले पंचनामे पिक विमा कंपनीला बंधनकारक होते परंतु आता राज्य सरकारने केलेल्या चुकीचा करारामुळे कंपनीने केलेले पंचनामे गृहीत धरले जाणार आहेत आणि एवढे सगळे पंचनामे करण्यासाठी पिक विमा कंपन्यांकडे मनुष्यबळ नाही एका एका जिल्ह्यात केवळ चार ते पाच कर्मचारी पीक विमा कंपनीकडे असल्याने जिल्हाभरातील पंचनामे होणारच नाहीत परिणामी शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार नाही अशी भयावह आणि शेतकरी द्रोही परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली असल्याचा घणाघाती आरोप माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी केला.
वीजबिल माफी तर नाहीच उलट वीजबिलाची सक्तीने वसुली, वीज तोडणे, यासारखे रजाकारी प्रवृत्तीचे काम राज्यातील महा विकास आघाडीचे सरकार करत असून राज्यातील शेतकरी शेतमजूर हतबल झाले आहे वारंवार शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा केली जाते परंतु प्रत्यक्षात मात्र कोणत्याही प्रकारची शाश्वत मदत शेतकऱ्यांना करण्यात आली नाही वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोकळ घोषणा करून महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान करत आहे शेतकऱ्यांचे सरकार काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले परंतु प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक धोरण शेतकरी विरोधी असल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे असा घणाघाती आरोप माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला
मागील दोन वर्षापासून अतिवृष्टी, गारपीट, बोगस बियाणे विक्री यासारखी अनेक संकटे शेतकऱ्यांवर आली असून राज्य सरकारची अवस्था "बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी" अशा प्रकारची झाली आहे केवळ दरमहा १०० कोटी रुपयांची खंडणीखोरी आणि प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे महाराष्ट्र रसातळाला चालला असताना कोविडचे कारण सांगत जनतेला घरात डांबून ठेवून स्वतःची कातडी वाचविण्याचे सरकारचे कारस्थान आता उघड झाले आहे, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार, व्यापारी, नोकरदार यांच्यासह सर्वच समाज घटक कोविडच्या नावाखाली सरकार भरडून काढत आहे असेही लोणीकर म्हणाले.
