महाराष्ट्र मध्ये आजच्या परिस्थितीत मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनलेला आहे काही दिवसांपूर्वी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण, यासंदर्भातील आपल्या सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली. केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजा चे आरक्षण रद्द झाले असून जोपर्यंत ओबीसी समाजाचे राजकीय व मराठा समाजातील शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण परत मिळत नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ बसणार नाही असा एल्गार भारतीय जनता पार्टीचे नेते माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी वाटुर येथे आयोजित चक्काजाम आंदोलन दरम्यान पुकारला
चक्काजाम आंदोलनासाठी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश महामंत्री राहुल भैया लोणीकर महिला आघाडी अध्यक्ष जिजाबाई जाधव भाजपा जालना जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश राव खवणे ज्ञानेश्वर शेजुळ परतुर तालुका अध्यक्ष रमेश भापकर मंठा तालुका अध्यक्ष सतीश निरवळ जालना ग्रामीण तालुकाध्यक्ष प्रकाश टकले पंचायत समिती सभापती बीड पवार मंठा मार्केट कमिटी सभापती संदीप गोरे उपसभापती राजेश मोरे सुभाषराव राठोड परतूर पंचायत समिती सभापती रंगनाथ येवले उपसभापती रामप्रसाद थोरात युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष सुजित जोगस युवा मोर्चा तालुका अध्यक्ष शत्रुघ्न कनसे अविनाश राठोड विक्रम उफाड विठ्ठलराव काळे विलास घोडके मुस्तफा पठाण राजू दादा वायाळ जगदीश पदुळकर क्रांती खंबायतकर अश्विनी आंधळे दत्ता कांगणे ओबीसी मोर्चा मंठा तालुका अध्यक्ष प्रसादराव गडदे जिल्हा परिषद सदस्य सुदामराव प्रधान नारायण दवणे गणपतराव वारे तानाजी शेंडगे शिवराज नारियलवाले विकास पालवे समाधान वाघमारे प्रमोद भालेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती
वाटुर फाटा येथे आयोजित चक्काजाम आंदोलनादरम्यान १२ किलो मीटर पेक्षा अधिक लांबपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागलेल्या होत्या यदलापुर वाटुर फाटा आकणी ते केंधळी पर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा यावेळी दिसून आल्या यावेळी साधारणतः १००० पेक्षा अधिक ओबीसी मोर्चा चे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते एवढी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता आघाडी सरकार मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद च्या घोषणांनी वाटुर फाटा परिसर कार्यकर्त्यांनी अक्षरशः दणाणून सोडला भाजपा महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष जिजाबाई जाधव आणि इतर महिला सहकाऱ्यांनी पारंपारिक वेशभूषा करून महा विकास आघाडी सरकारचा चक्काजाम आंदोलनादरम्यान निषेध नोंदवला.
ओबीसी आरक्षण रद्द झाले तरी राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळातील कोणत्याही नेत्याने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. राज्याचे प्रमुख असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील प्रतिक्रिया देणे टाळले. दि. १२ डिसेंबर, २०१९ या दिवशी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणा संदर्भाने महाविकास आघाडी सरकारला बजावून सांगितले होते की, “लवकरात लवकर ‘राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे’ गठन करावे. राज्यातील ओबीसी समाजाचा ‘Empirical Data’ जमा करून तो तत्काळ न्यायालयास सादर करावा.” तरीदेखील महा विकास आघाडी सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही आणि केवळ महा विकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षण रद्द झाल्याचा घणाघात माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला जवळपास १५ महिने झाले तरीदेखील अद्याप महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन केलेच नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. १२ डिसेंबरनंतर देखील आपल्या सरकारला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास १० ते १२ तारखा दिल्या! परंतु एकही तारखेला ठाकरे सरकार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करून न्यायालयात हजर राहिले नाही. मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळातील इतर कोणत्याही नेत्याने लक्ष घालने आवश्यक होते परंतु तसे होताना अजिबात दिसत नाही. आणि तरीदेखील महाविकास आघाडी सरकारचे नेते दररोज केंद्र सरकार आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने बालिश पणे बडबड करत राहतात ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. गोड बोलून ओबीसी समाजाचा महा विकास आघाडी सरकारने केसाने गळा कापला आहे अशी जहरी टीका देखील यावेळी लोणीकर यांनी केली.
गेल्या १५ महिन्यात विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते मा. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जवळपास ५ ते ७ वेळा पत्राद्वारे आपल्याला मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु महा विकास आघाडी सरकारमधील मुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांनी अजिबात लक्ष दिले नाही भाजपा ओबीसी मोर्चा च्या वतीने अनेक वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला परंतु महाविकासआघाडी सरकारने त्याला केराची टोपली दाखवली महा विकास आघाडी सरकारच्या दृष्टीने विरोधीपक्षा बरोबर ओबीसी समाजाला देखील शुल्लक समजले जात आहे की काय? असा प्रश्न पडतो आहे. ठाकरे सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा वारंवार अवमान करत आहे परंतु त्याचा फटका मात्र ओबीसी समाजाला बसला आहे. गेली १५ महिने सरकार न्यायालयात जाऊन फक्त तारीख पे तारीख वाढवून मागत आहे यामागचा सरकारचा उद्देश व सरकारच्या मनातील हेतू शुद्ध नाही आणि ओबीसी आरक्षणाचा बाबतची ठाकरे सरकारची उदासीनता दिसून येत आहे महा विकास आघाडी सरकार मधील मंत्र्यांचे वागणे आणि बोलणे म्हणजे "बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी" अशा स्वरूपाचे आहे तसेच त्यांनी केलेल्या घोषणा म्हणजे लबाडा घरचे आवतन आहे असेही लोणीकर यावेळी म्हणाले
ओबीसी व मराठा आरक्षण केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द झाले आहे दोन्ही समाजांमध्ये महाविकासआघाडी सरकार बद्दल प्रचंड रोष आहे दोन्ही आरक्षणामध्ये मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देणे आवश्यक आहे परंतु महा विकास आघाडी सरकार याबाबत फारशी गंभीर नाही भविष्यात हा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होऊ शकतो परंतु महा विकास आघाडी सरकारला याचे सोयरसुतक नाही ओबीसी समाजातील राजकीय आणि मराठा समाजाचे शिक्षण आणि नोकरी दिली आरक्षण मिळवून देण्यासाठी तात्काळ मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यात यावे व दोन्ही समाजाला न्याय मिळवून द्यावा आज चक्काजाम आंदोलनाद्वारे समाज रस्त्यावर उतरला आहे भविष्यात यापेक्षाही आक्रमक आंदोलन हाती घेण्याची गरज पडल्यास होणाऱ्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी महा विकास आघाडी सरकारची असेल असा गंभीर इशारा देखील यावेळी लोणीकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला
