आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खतासाठी लागणाऱ्या रसायनांच्या किंमतीत वाढ झाली तरीही डीएपी खतांच्या वाढीव अनुदानासाठी १४,७७५ कोटी रुपयांचा बोजा सोसून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या जुन्याच भावाने हे रासायनिक खत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारने घेतला आहे. खतांच्या किमतीबद्दल बोंब मारणारे आणि केंद्र सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणारे लोक या निर्णयामुळे तोंडावर आपटले असून शेतकऱ्यांविषयी त्यांना पुतना मावशीचे प्रेम होते ही बाब स्पष्ट झाली आहे या निर्णयाबद्दल भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्रातील तमाम शेतकर्यांच्या वतीने आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो, मनापासून आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी रासायनिक खतांवर सबसिडी देण्यासाठी ८० हजार कोटी रुपये खर्च केला जातो त्यात आणखी १४,७७५ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे डीएपी खतासाठीची सबसिडी १४० टक्के वाढली असून आता शेतकऱ्यांना २४०० रुपये किमतीची डीएपी खताची बॅग गेल्या वर्षीच्याच म्हणजे १२०० रुपये भावाने मिळणार आहे. मा. नरेंद्र मोदी यांचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा आहे. यापूर्वी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्याच पद्धतीने आजचा निर्णय देखील स्वागतार्ह आणि ऐतिहासिक आहे असेही माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी स्पष्ट केले आहे
*शेतकऱ्यांसाठी राज्यसरकारने दानत दाखवावी- लोणीकर*
अगोदर दुष्काळ नंतर अतिवृष्टी चक्रीवादळ गारपीट लाल्या रोग यासारखे एकामागून एक महाभयानक संकटे आल्यामुळे मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे शेतकरी हताश झाला असून आता पेरणी कशी करावी असे संकट शेतकऱ्यांसमोर आहे अशा परिस्थितीत मोदीजींनी दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६ हजार रुपये जमा करून देशभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे अगदी त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना मदतीचा हात म्हणून बी बियाणे, खत व पेरणीसाठी सरसकट १० हजार रुपये आर्थिक मदत करण्याची "दानत" राज्य सरकारने दाखवावी अशी मागणी देखील माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे
खताच्या किमतीमुळे बोंब मारणारे अनेक लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या निर्णयामुळे तोंडावर आपटले असून या शेतकरी हिताचा निर्णय याबद्दल एकही सत्ताधारी पक्षातील व्यक्तीने मोदींचे अभिनंदन केले नाही यावरूनच सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारमधील लोकांना शेतकऱ्यांबद्दल ची प्रेम पुतना मावशीचे प्रेम आहे हे स्पष्ट होते असा टोला देखील माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी लगावला
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हा खताच्या किंमतीचा वाढीव बोजा झेपणारा नव्हता. *खतांच्या किंमती परवडण्यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत दादा पाटील व माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी कालच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि केंद्रीय खते व रसायनेमंत्री सदानंद गौडा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती.* आंतरराष्ट्रीय बाजारात रासायनिक खतासाठी लागणाऱ्या फॉस्फरिक ॲसिड, अमोनिया या रसायनांच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे खत कंपन्यांनी भारतात रासायनिक खताच्या किंमतीत वाढ केली. त्या पार्श्वभूमीवर आजचा झालेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. केंद्र सरकारने वाढीव किंमतीचा बोजा स्वतःवर घेतला आहे. राज्य सरकार मात्र प्रत्येक गोष्ट केंद्र सरकारवर ढकलून आपली जबाबदारी झटकत आहे अशी टीका देखील माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी केली
कोरोनाच्या संकटात देखील देशामध्ये कृषी क्षेत्राने चमकदार कामगिरी केली आहे. या महासाथीच्या भयानक संकटात देशात अन्नधान्याची कमतरता भासली नाही यामागे शेतकऱ्यांचे कष्ट आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात रसायनांच्या किंमतीत वाढ झाली असली तरी केंद्र सरकारवर अनुदानाचा वाढीव बोजा सहन करून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या भावातच खते उपलब्ध करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला १४,७७५ कोटींचा बोजा सोसावा लागणार असला तरी शेतकऱ्यांसाठी डीएपी खतासाठीची भाववाढ रद्द झाली आहे. असेही माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी स्पष्ट केले आहे
*केंद्राने १२०० रुपये अनुदान दिले राज्य सरकार किमान ५०० रुपये अनुदान देणार का? - लोणीकर यांचा राज्यसरकारला खोचक सवाल*
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मागील अतिवृष्टी काळात हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत केली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते त्याची पूर्तता राज्य सरकारने केली तर नाहीच उलट शेतकऱ्यांवर वाढीव वीज बिलाचा बोजा लादला गेला बोगस बियाण्यांची विक्री करण्यात आले महाराष्ट्रातील शेतकरी पूर्णपणे उध्वस्त झाला प्रत्येक एक गोष्ट केंद्र सरकारने करावी अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे परंतु केंद्र सरकारने खतांच्या किमती वाढल्या म्हणून १२०० रुपये अनुदान दिले आहे तसेच राज्य सरकार किमान ५०० रुपये तरी अनुदान देईल का? असा खोचक सवाल माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी राज्यसरकारला केला आहे.
