तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षणाचा लढा लढताना मा. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय झाला. अभ्यासपूर्ण मांडणी आणि परिपुर्ण माहितीच्या जोरावर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तोपर्यंत मा.सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याला स्थगिती मिळाली नाही. मात्र, राज्य सरकारच्या कुरघोडी राजकारणामुळे आणि समन्वयाच्या अभावामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले आहे. मराठा समाजाच्या मनात याअगोदरच शंकेची पाल चुकचुकली होती देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगून देखील विद्यमान महा"वसुली" सरकारने लार्जर बेंचकडे कित्येक दिवस पुनर्विचार याचिका दाखल केली नाही. गायकवाड समितीचा अहवाल हा मराठा समाजाच्या बाजूने एकतर्फी असल्याबाबतचे मत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे त्याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी हा अहवाल एकतर्फी नाही हे मा.सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडणे अपेक्षित होते परंतु गायकवाड समितीच्या अहवालातील ४००० पाने गहाळ झाल्यामुळे वकिलांना मांडणे शक्य झाले नाही. विद्यमान महा"वसुली" सरकारनेच मुद्दामहून अहवालाची ४००० पाने गहाळ केली आहेत असा आरोप करत याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली
तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्या.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग नेमून मराठा समाज मागास आहे किंवा नाही याबाबतचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला होता तो अहवाल मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता त्या आधारेच मा.उच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास असून त्यांना शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले होते पुढे मा.सर्वोच्च न्यायालयात देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी भक्कम पणे बाजू मांडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये यासाठी प्रयत्न केले होते, त्यातही याच अहवालाच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांना यश आले होते परंतु राज्यात सत्ताबदल झाला आणि पवार ठाकरे चव्हाण यांच्या वसुली सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या मागास वर्ग आयोगाने तयार केलेली ४००० पाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली नाहीत त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाला हा अहवाल मराठा समाजाच्या बाजूने एकतर्फी असल्याचे वाटले आणि म्हणून मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले ती ४००० पाने कुठे आहेत? असा सवाल माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी महाराष्ट्र सरकारला केला आहे
न्या.गायकवाड समितीचा हा अहवाल एकतर्फी आहे का? असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना विचारला असता त्यावेळी आपल्या वकिलांजवळ पूर्ण माहिती नव्हती. प्रत्येक विभागात जाऊन अहवाल तयार केला. सर्व आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे आणि त्यासाठी इंदिरा साहनी प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक होते त्यानुसार अहवाल होता. ही सर्व माहिती त्या अहवालात असताना विद्यमान महाराष्ट्र सरकार ते मा. सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देऊ शकले नाही. त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याची खंत माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केली
मा.उच्च न्यायालयात टिकलेले मराठा आरक्षण मा.सर्वोच्च न्यायालयात मात्र रद्द झाले त्यामुळे मराठा समाजात मोठा आक्रोश आहे. परंतू हा आक्रोश न करता यातून काय मार्ग काढता येईल याचा विचार अजूनही राज्य सरकारने करावा त्यासाठी ज्येष्ठ आणि तज्ञ अशा विधिज्ञांची समिती स्थापन करावी त्याद्वारे मराठा आरक्षणाबाबत योग्य तो मार्ग काढावा अन्यथा महा"वसुली" आघाडी सरकारला मराठा समाजाच्या रोषाला नक्कीच सामोरे जावे लागेल असा इशारा देखील यावेळी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी दिला.
