जालना जिल्ह्यातील आठही तहसील कार्यालयामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत श्रावणबाळ, विधवा, अपंग, दुर्धर आजाराने ग्रस्त इत्यादी विविध योजनांचे लाभार्थी हयात प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसील कार्यालयात येरझारा मारताना दिसत आहेत. सद्यस्थितीत कोरोना प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असल्याकारणाने त्यांचे वयोमान लक्षात घेता व तहसील कार्यालयातील गर्दी पाहता तहसीलदारांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून आवश्यक असणारी कागदपत्रे गावपातळीवर जमा करावेत परिणामी वयोवृद्ध असणाऱ्या लोकांची वाताहत न होता गावपातळीवरच प्रशासनाचे व निराधारांचे काम सोपे होईल त्यामुळे निराधारांना हयात प्रमाणपत्रासाठी तहसील कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी अशी मागणी संजय गांधी निराधार समितीचे जालना ग्रामीण अध्यक्ष प्रा सहदेव मोरे पाटील यांनी पालकमंत्री राजेश टोपे, माजी पालकमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर व जालना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे

मार्च एण्ड असल्यामुळे तहसील परिसरात संजय गांधी निराधार योजनेचे शेकडो लाभार्थी येरझरा मारताना दिसत आहेत. खरे पाहता मंठा, बदनापुर यासारख्या तालुका पातळीवर तहसील शहराच्या किंवा बसस्थानकापासून साधारणतः ०१ ते ०२ किलोमीटर अंतरावर आहे जालना तहसील कार्यालय देखील बसस्थानकापासून ०५ ते ०६ किलोमीटर अंतरावर आहे त्यामुळे ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या वयोवृद्धांचे प्रचंड हाल होताना दिसत आहेत त्यामुळे आपण खालील बाबींकडे तातडीने लक्ष देऊन संबंधित तहसीलदार यांना तात्काळ सूचना करावी अशी विनंती प्रा सहदेव मोरे पाटील यांनी पालकमंत्री राजेश टोपे, माजी पालकमंत्री बबनराव लोणीकर व जिल्हाधिकारी जालना यांना पत्राद्वारे केली आहे

पेन्शन सुरू असणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या गाव पातळीवर तहसीलदारांनी गाव निहाय याद्या तयार कराव्यात. प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून गावातील तलाठी ग्रामसेवक पोलीस पाटील या यंत्रणेमार्फत गावपातळीवरच हयात प्रमाणपत्र जमा करण्यात यावे. कोरोना प्रादुर्भाव का असल्याकारणाने वयोवृद्धांना लवकर लागण होण्याची दाट शक्यता असते त्यामुळे कोरोनाचा धोका टाळता येईल तसेच अगोदरच मागील अनेक महिन्यांपासून सदरील लाभार्थ्यांचे पेन्शन त्यांना मिळालेले नाही असे असताना विनाकारण चा प्रवासाचा खर्च करत त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते तो खर्च देखील वाचला जाऊ शकतो असेही मोरे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे

हयात प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागत असल्याकारणाने सदरील लाभार्थ्यांची दलालांमार्फत आर्थिक लूट होत आहे. हयात प्रमाणपत्र बरोबरच आधार कार्ड व राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक ची सत्यप्रत मागवली जात आहे जी अगोदरच सदरील लाभार्थ्याने तहसील कार्यालयात जमा केलेली आहे व त्याच आधारे या लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यावर पेन्शन जमा झालेली आहे तरीदेखील या कागदांचा तगादा लावला जात आहे. सदरील लाभार्थ्यांना १००० ते १२०० रुपये पर्यंत पेन्शन मिळते असे असताना केवळ या सर्व येरझारा मारण्याच्या कारणाने सदरील लाभार्थ्यांच्या एका महिन्याचे पेन्शन याच बाबींसाठी खर्च होत आहे या लाभार्थ्यांसाठी ही रक्कम खूप मोठी आहेत त्याद्वारे सदरील लाभार्थ्यांचा गोळ्या औषधींचा खर्च भागवला जातो ही बाब प्रशासनाने लक्षात घेणे आवश्यक आहे असेही मोरे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे

ज्या हयात प्रमाणपत्रासाठी तहसील कार्यालयात स्वतः येऊन देणे बंधनकारक आहे असे सांगितले जात आहे ते हयात प्रमाणपत्र देखील प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे नसून स्वयंघोषित स्वरूपाचे द्यावयाचे आहे, त्यामुळे लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष बोलावण्य मागचा तहसील कार्यालयाचा अट्टाहास का आहे? हेदेखील स्पष्ट होत नाही त्यामूळे वरील सर्व बाबींचा विचार करता तात्काळ संबंधित तहसीलदारांना कडक शब्दात सूचना कराव्यात अशी विनंती देखील मोरे पाटील यांनी केली आहे