परतूर, दि. 8 (प्रतिनिधी) : १९७७ मध्ये लागू केलेल्या आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्ती व मृतांच्या वारसांचे थकीत सहा महिन्यांचे पेन्शन देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. दरम्यान, या निर्णयाने महाविकास आघाडी सरकारला चपराक बसली असून, उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री तथा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना स्वातंत्र्यसैनिकांच्या धर्तीवर आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना जुलै २०१८ मध्ये पेन्शन सुरू केली होती. या साठी माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी तत्त्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे मागणी लावून धरत पेन्शन अदा करण्यासाठी पाठपुरावा केला होता यानुसार एक महिना तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा १० हजार रुपये, व त्यापेक्षा कमी तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा ५ हजार रूपये पेन्शन देण्यात येत होती. या निर्णयामुळे आणीबाणीत बंदीवास भोगलेल्या राज्यातील सुमारे ३५०० हून अधिक बंदीवान व मृतांच्या नातेवाईकांचा सन्मान झाला होता. तर ८०० बंदीवानांकडून केलेल्या अर्जावर निर्णय प्रलंबित होता. अडचणीत सापडलेल्या लोकशाहीतील स्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरोधात उठविलेल्या आवाजाबद्दल नागरिकांचा भाजपा सरकारने सन्मान झाला होता. त्याबद्दल राज्यातून देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करण्यात येत होते.
मात्र, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक अडचणीचे कारण देत पेन्शन रद्द करण्यात आली होती. यासंदर्भात ३१ जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेशात फेब्रुवारी ते जुलै २०२० पर्यंत पेन्शन देण्यात येणार असल्याचे नमूद केले होते. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात राज्यात चौफेर टीका झाली होती. मात्र, आणीबाणीतील बंदींना थकीत सहा महिन्यांचे पेन्शन देण्यातही दिरंगाई होत होती. अखेर या संदर्भात लोकतंत्र सेनानी संघाचे अध्यक्ष रघुनाथ दीक्षित व पदाधिकारी अनंत आचार्य यांनी माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या सूचनेवरून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी लोकतंत्र सेनानी संघाच्या वकिलांनी तत्काळ सहा महिन्यांची थकीत पेन्शन देण्याची विनंती केली. तसेच राज्य सरकारचा पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविण्याची विनंती केली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत कालावधी देण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. त्याचबरोबर १० फेब्रुवारीपर्यंत ६ महिन्यांचे थकीत पेन्शन देण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती माहिती याचिकाकर्ते रघुनाथ दीक्षित यांनी दिली.
या निर्णयाबद्दल माजी मंत्री तथा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. तसेच न्यायालयाकडून चपराक मिळाल्यानंतर, महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा पेन्शन पूर्ववत करावे, अशी मागणी केली आहे.
