जालना प्रतिनिधी : जालना तहसील कार्यालयातील महसूल विभागाचा कारभार सध्या चांगलाच चर्चेचा विषय ठरत असून, कार्यालयीन कामकाजातील अनियमितता आणि प्रमाणपत्र वितरणातील विलंबामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून आपले सरकार सेवा केंद्रांद्वारे नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय सेवा कर्मचाऱ्यांच्या अनागोंदी कारभारामुळे ठप्प झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे दिवसा नेटवर्क नसणे, संगणकात बिघाड असणे, संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसणे अशी कारणे सांगितली जात असताना रात्रीच्या वेळी मात्र काही ठराविक आपले सरकार सेवा केंद्रांची कामे वेगाने पूर्ण होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे जालना तहसीलमधील या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सध्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया, विविध शिष्यवृत्ती योजना तसेच इतर शासकीय योजनांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. यामध्ये उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, अल्पभूधारक प्रमाणपत्र यासह विविध महसूल विभागाशी संबंधित प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित असलेली ही कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक असताना जालना तहसील कार्यालयात मात्र प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नागरिकांना अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
जिल्ह्यातील इतर तहसील कार्यालयांमध्ये एक ते दोन दिवसांत मिळणारी प्रमाणपत्रे जालना तहसील कार्यालयातून मिळण्यासाठी दहा ते पंधरा दिवस लागत असल्याचे अनेक सेवा केंद्र चालकांचे म्हणणे आहे. याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे विचारणा केली असता नेटवर्क बंद आहे, संगणकात तांत्रिक बिघाड आहे, उद्या या, नंतर या, अशी विविध कारणे सांगून अर्जदारांना वारंवार परत पाठविले जात असल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
दिवसा तांत्रिक अडचणी, रात्री मात्र कामांचा वेग!
या संपूर्ण प्रकारातील सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे दिवसभर तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करून रखडविण्यात येणारी कामे काही ठराविक आपले सरकार सेवा केंद्रांची मात्र रात्रीच्या वेळेत पूर्ण होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही केंद्रांना एकाच दिवसात शेकडो प्रमाणपत्रे उपलब्ध होत असतील, तर इतर केंद्रांच्या अर्जांवर अनेक दिवस कार्यवाही का होत नाही, असा सवाल सर्वसामान्य सेवा केंद्र चालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कार्यालयीन वेळेत नेटवर्क आणि संगणकाच्या अडचणी येत असताना रात्रीच्या वेळी हीच कामे नेमकी कशी पूर्ण होतात? काही निवडक केंद्रांना विशेष प्राधान्य दिले जात आहे का? कामकाजात समानता न ठेवता काही केंद्रांनाच झटपट सेवा दिली जात आहे का? तसेच या प्रकारामागे काही आर्थिक देवाण-घेवाणीचे व्यवहार आहेत का, अशी शंकाही इतर सेवा केंद्र चालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.
६० किलोमीटरचा प्रवास करूनही कामाची शाश्वती नाही!
जालना तालुका भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असून ग्रामीण भागातील आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना तहसील कार्यालयात कामासाठी वारंवार यावे लागते. सेवली येथील एका सेवा केंद्र चालकाला केवळ एका प्रमाणपत्राच्या कामासाठी जवळपास ६० किलोमीटरचा प्रवास करून जालना तहसील कार्यालय गाठावे लागते. मात्र, तहसील कार्यालयात आल्यानंतरही संबंधित काम पूर्ण होईल याची खात्री नसते. काही तांत्रिक कारणे सांगून काम प्रलंबित ठेवले, तर पुन्हा ६० किलोमीटरचा प्रवास करून त्याला सेवली येथे परत जावे लागते. अशा प्रकारे एका छोट्याशा कामासाठी संपूर्ण दिवस प्रवासात खर्च होत असून आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागू नयेत, त्यांची कामे गावपातळीवरच व्हावीत, या उद्देशाने आपले सरकार सेवा केंद्रांची संकल्पना राबविण्यात आली. मात्र, तहसील कार्यालयातील विलंब आणि अनियमित कारभारामुळे या योजनेचा मूळ उद्देशच बाजूला पडत असल्याचे चित्र आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीबाबतही नाराजी
प्रमाणपत्रांच्या कामासाठी तहसील कार्यालयात येणाऱ्या काही आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही कर्मचाऱ्यांकडून अरेरावीची भाषा वापरली जात असल्याचेही सांगण्यात येते. नागरिकांच्या आणि सेवा केंद्र चालकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याऐवजी त्यांना वारंवार पुढील तारीख देऊन परत पाठविण्याचे प्रकार घडत असल्याने नाराजी वाढत आहे.
एकीकडे शासन डिजिटल महाराष्ट्र, ऑनलाइन सेवा आणि पारदर्शक प्रशासनाचा नारा देत आहे, तर दुसरीकडे जालना तहसील कार्यालयातील अशा प्रकारच्या कारभारामुळे नागरिकांना प्रत्यक्षात त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशाची आणि शिष्यवृत्ती अर्जांची मुदत लक्षात घेता प्रमाणपत्रे वेळेत न मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करावी
जालना तहसील कार्यालयातील प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रांना समान वागणूक दिली जात आहे की नाही, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या कामकाजाची नोंद, प्रमाणपत्रांच्या मंजुरीची वेळ, प्रलंबित अर्जांची संख्या तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची तपासणी करण्यात यावी. तांत्रिक अडचणींच्या नावाखाली कामे प्रलंबित ठेवली जात असतील, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करावी.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रलंबित प्रमाणपत्रे तातडीने वितरित करावीत, सेवा केंद्र चालकांसाठी पारदर्शक कार्यपद्धती निश्चित करावी आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी होत आहे.
जालना तहसील कार्यालयातील या अनियमित कारभाराला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने लक्ष घालून संबंधित विभागाची चौकशी करावी. अन्यथा डिजिटल सेवांच्या नावाखाली नागरिकांना तहसील कार्यालयाच्या चकरा मारण्याची वेळ कायम राहणार का, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य नागरिक आणि आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.