छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी) : छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीची आमदार रोहित पवार आणि माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. या वेळी करपलेली पिके, कोरड्या पडलेल्या विहिरी तसेच चारा व पाणीटंचाईमुळे शेतकरी आणि पशुपालकांसमोर उभ्या राहिलेल्या संकटाचा त्यांनी आढावा घेतला.
आ. रोहित पवार व माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील निपाणी, राजापूर, आडगाव तसेच जालना जिल्ह्यातील डोमेगाव आणि दुनगाव येथे भेट दिली. सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद, मका, बाजरी, तूर आणि ऊस आदी पिकांची त्यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली. या वेळी शेतकऱ्यांनी पिकांच्या नुकसानीची माहिती देत आपली व्यथा त्यांच्यासमोर मांडली.
पावसाअभावी हातातोंडाशी आलेली पिके पूर्णपणे करपून गेली आहेत. मोठा खर्च करून आणि कष्टाने उभी केलेली पिके डोळ्यांसमोर नष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. अनेक पिकांमधून उत्पादन खर्चही निघण्याची शक्यता नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. ही केवळ पिकांची हानी नसून शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर आलेले गंभीर संकट असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
तातडीने पंचनामे करून दुष्काळ जाहीर करा
सरकारने दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून नुकसानग्रस्त पिकांचे तातडीने पंचनामे करावेत, दुष्काळ जाहीर करून सर्व दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी केली. शेतमजूर कुटुंबांच्याही रोजगारावर परिणाम झाल्याने प्रत्येक कुटुंबाला २५ हजार रुपयांची विशेष मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली.
चारा आणि पाणीटंचाईचे संकट गंभीर
दुष्काळामुळे अनेक गावांतील विहिरी व जलस्रोत कोरडे पडले आहेत. नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासह पशुधनाच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. सरकारने टंचाईग्रस्त गावांमध्ये तातडीने शासकीय टँकर सुरू करावेत. पशुधन वाचविण्यासाठी चारा छावण्या उभारून पुरेसा चारा, पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
पीकविमा आणि कर्जमाफीचा लाभ तत्काळ द्या
एक रुपयातील पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी. योजनेतून पूर्वी वगळण्यात आलेले शेतकरीहिताचे सर्व निकष पुन्हा लागू करून पीक कापणीचा निकष न लावता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम सरसकट आणि तातडीने अदा करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करावी. नवीन पीककर्ज तत्काळ उपलब्ध करून द्यावे आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून एक लाख रुपये करावे. सन २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेमध्ये समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली.
फळबागा वाचविण्यासाठी २०१२ मधील मदतीच्या धर्तीवर हेक्टरी एक लाख रुपयांचे विशेष अर्थसाहाय्य तातडीने द्यावे, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करा
दुष्काळाचा परिणाम शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे केवळ परीक्षा शुल्क नव्हे, तर संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यात विशेष कामे सुरू करून शेतमजूर आणि गरजू नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
दुष्काळाच्या काळात जळालेले किंवा नादुरुस्त विद्युत रोहित्र तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने विशेष मोहीम राबवावी, जेणेकरून उपलब्ध पाण्याच्या आधारे पिके वाचविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचण येणार नाही, असेही शेतकऱ्यांनी नमूद केले.
या पाहणी दौऱ्यावेळी पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवून त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.
